संघियताको मोडल शासनमा साझेदारी कि शक्तिमा ? 

महेन्द्र पौडेल

भारतले नेपाललाई कमजोर पार्न प¥यो भने एथनिक ग्रुपलाई उचाल्छ कि उचाल्दैन ? भनेर स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले मानवअधिकारवादी नेता स्वर्गीय ऋषिकेश शाह र विरेन्द्र केशरीलाई सोध्दा जवाफमा दुवैवाट ‘यै गर्छ’ भनेछन, गणेशराज शर्माद्वारा संकलन र सम्पादन गरिएको ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’ भन्ने कितावको पृष्ठ ६३ मा लेखिएको छ ‘एथनिक ग्रुप भनेको मदिशे, पहाडी, राई लिम्बू इत्यादि ।’ । जातीय ग्रुपलाई उचाल्नु भनेको आन्तरीक रुपमा देश र जनतालाई कमजोर वनाउनु हो । यही जातीयताको नारा र हतियारलाई प्रयोग गरेर माओवादीको आन्दोलन चरमसीमा पुग्यो र सफल पनि भयो । यसैबाट पाठ सिक्दै माओवादीको शब्दमा सफल क्रान्ति र उसैको शब्दमा प्रतिक्रान्ति तराई आन्दोलन अर्थात मधेसीहकाधिरको निम्ति भएको मधेसी आन्दोलनको फलश्वरुप देशमा मधेसीमुलका धेरै नेता र कार्यकर्ताको जन्म भयो । र नेपालको राजनीतिमा हालीमुहाली हुँदै पदीय दुरुपयोग गर्दै विवादित पनि छन् र भइरहेका पनि छन् । 

अव यी दुई आन्दोलन वा क्रान्ति जे सुकैभएपनि बर्गियताको निम्ति लडिएका र लडाइका सोझा सिधा नेपाली जनताका छोराहरु शहिद भएका हुन् । यो प्राप्तिको आन्दोलनमात्र नभएर हक र अधिकारको आन्दोलन थियो । जव यो आन्दोलन चलेर शिथिल भइसकेपछि यो पंक्तिकारले एकपल्ट स्वर्गीय जोगमेहर श्रेष्ठ तथा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्षसँग अन्तरवार्ताको क्रममा  तपाईहरुले मधेसीलाई अधिकार बन्चित बनाइएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको थियो ‘जब म गृहमन्त्री थिएँ त्यतिबेला आफ्नै भाइको छोरालाई प्रहरी निरिक्षकको जागीर खाऊ भन्दा मानेन, तराइवासी मधेसीहरु त झन पुलिस र आर्मीमा आउनै डराउने त्यसबेलाको पुलिस र सेनाको खुल्ला दरवन्दीहरु हेर्दा हुन्छ ’। उनीहरुलाई बोलाई बोलाई जागीर खान आउ भन्दा नमान्ने आज आएर अधिकारको कुरा गरेर हुन्छ ? आज आएर पुलिस र आर्मी देखि प्रसासनिक क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच भएन भन्नु लज्जास्पद हो ।  वास्तवमा उहाँको शब्दमा भन्दा अधिकार दिएर होइन, अधिकारको लागी कति सक्षम र योग्य छन त्यही अनुसार हुनुपर्दछ भन्ने मात्र होइन पेशाप्रति संवेदनशील मर्यादा कुरा आउँछ भनेका थिए । यसको मतलव सक्षम र योग्य हुँदै पेशा प्रति संवेदनशील र मर्यादा हुनुपर्ने हो । श्रेष्ठ आजहामी विच नभएपनि उहाँको त्यो भनाई आज सान्र्दभिक छ ।

रातदिन घोटिएर योग्यताका आधारमा सरकारी उच्च ओहदामा पुगेका क्षेत्री वाहुनका छोराहरुले केवल तल्लो वर्गकै सेवा गरेका हुन्, राष्ट्रकै सेवा गरेका हुन्, उनीहरुले जातीय राज्य नाममा नत टायर वाले न कुनै जातीय राज्य? अहिले देशको उच्च ओहदामा मद्येसेहरु छन् भने यसमा पनि केही जनजातीहरु हालिमुहाली भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै तेली र कुशवाहले के पाए ? त्यस्तैगरी चेपाङ्ग, दनुवार, वादी समुदायले के पाए? आज पनि त्यो समुदायसँग देशसँग माग्नको लागि सामर्थ र पहुँच छैन । त्यसैले एक मधेस प्रदेश वा दुइ मधेस अन्य कुनै जे सुकै भएपनि वर्गीय आन्दोलन भनेको बुर्जुवाहरुले प्रयोग गर्ने हतियार हो । बर्गीय विभेदका तत्कालका झिना मसिना समस्यालाई पहाड बनाई क्रान्ति गरेर उत्पीडित जनजाती र पिछडिएका बर्ग र समुदायलाई विभाजीत गरी शासन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत सारिएको संघियताको मोडेल हो । जुन विश्वका केही देशमा असफल भइसकेका छन् भन्ने कुरा नेताहरुले बुझेर नै होला अहिले आएर नेताहरुले सामर्थ र पहिचानको आधारमा संघियताको रटान गरेका छन् । पहिचानमा आधारित जातीय राज्यहरु निर्माण गरिनु भनेको नाम मात्रको संघात्मक राज्य व्यवस्था मोडल उही एकात्मक राज्य व्यवस्था हो त्यसभित्र अपहिचानमा रहेका उत्पीडित जाती  र समुदायको नगण्य उपस्थितिलाई निमिट्यान्न पार्नु पनि हो । अझ दलहरु आफैंमा अस्पष्ट अपुर्ण मोडेलहरु सार्वजनिक गर्दै विभिन्न प्रदेश उपप्रदेश त्यो पनि जात र नामवाट नामाकरण गर्दै सार्वजनिक गर्दैछन् । 

अधिकांश नेताहरुले आदिवासी र जनजातीका अगुवाहरुलाई भेट्दा वा कार्यक्रममा जाँदा जातीय राज्य हुनुपर्ने भनेर डिङ्ग हाक्छन् भने सवै जनजाती र समुदायको एकछत्र वाहुल्य रहेको चितवन लगायत केही ठाउँको सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा जातीय आधारमा टुक्रिन नदिने अभिव्यक्ति दिन्छन् । त्यसैले नयाँ नयाँ शब्दावलीलाई प्रयोगमा ल्याउने खप्पिस राजनीतिक दलहरु विशेषगरी नेकपा एमाओवादीलाई अहिले संघियता घाडो भएको हो । एकिकृत माओवादीको रणनीतिक चालभित्र विगतको शसस्त्र द्वन्ददेखि शान्तिवार्तामा आइपुग्दासम्म राजनीतिक संस्कारको कुनै परिवर्तन नहुनु उनीहरु सत्ताप्राप्तिमै केन्द्रित छन् भन्ने देखाउँछ । त्यसोत जातीय र संघियताको कुरा उठाउँदै भड्काउमा देश र जनतालाई लैजाने, मधेसी जनताको तर्फवाट दशहजार मधेसी सेना वनाउने भन्ने रणनीति हेर्दा वरिष्ठ पत्रकार रविन्द्र मिश्रको भुमध्यरेखिय स्तम्भमा  वरिष्ठ पत्रकार विजयकुमारद्वारा सम्पादित नेपाल पाक्षिकमा जवाफ दिदैं बाबुराम भटृराइले ‘काँडाका लागि काँडाको प्रयोग’ गर्दै जाने माओवादीको लक्ष्य रहेको किटान गर्नुभएको कुरा स्मरण हुन्छ । मधेसी सेना मधेसीकै लागी भोली प्रयोग हुन सक्ने जात र जातीहरु भोली जातीय दङ्गा हुनसक्ने यसलाई प्राइम कन्ट्रोल गर्दै अर्को रणनीतिक चालहुनसक्ने खतरा देखिन्छ । किनकी जातीय आधारमा टुक्रिएपछि केन्द्रीय राजनीति अवश्यनै कमजोर बन्दछ, केन्द्रीय राजनीतिक कमजोर बनेपछि जातीय राजनीतक नारा हावी हुन्छ यही प्रवृत्तिले क्षेत्रीय रुपले आन्दोलनको शुरुवात गरेको त्यसबेलाको माओवादीको नारा जातीय हुनु र त्यही जातीय नाराले क्षेत्रीय आन्दोलन गरी केन्द्रीय आन्दोलनमा हालीमुहाली गर्न पुगेका मधेसवादी दलहरु यी दुइ धुर्वका राजनीतक विन्दुको समागम वर्तमान केन्द्रिय सरकार सँगसगैं बहुमतिय संविधानसभा पनि छ । अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तिन भिन्न किसिमका गतिविधिहरु संचालित छन्, एमाओवादीको शब्दमा सत्ताप्राप्तिको उदेश्य पूरा गर्न उसले सरकार, सदन र सडक कव्जा गर्ने अख्तियार रणनीतिक तय गरिरहेको छ । केही पक्षले विद्रोह गर्छु भन्नु यो माओवादीको रणनीतिक भित्र पर्दछ । 

अर्को तथ्य के हो भने नेपालको राजनीतिक तीन भिन्न भिन्नै अवस्थाबाट गुज्रिदै आइसकेको छ । निरकुंश पंचायती व्यवस्था, बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा त्यस अवसरका समकालिनहरुको अहिलेसम्म पनि वाहुल्य रहनुले सारमा परिर्वतन भएपनि पनि उही मोडल उही संस्कार उही प्रवृत्ति देखापरिरहेको छ । २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म आइपुग्दा संविधानलेखनको जिम्मा दिएर पठाएका सभासद र पार्टीहरु कुर्चि र भागवण्डाको खेलमा अल्झिदै तीन तीनपल्टसम्म सरकारको नयाँ अभ्यास गरिसकेका छन् । हामीले भन्ने गरेका शिशु प्रजातन्त्र, शिशु लोकतन्त्रको अभ्यास सधैं अभ्यासमात्र हुनेकी भन्ने जनमानसमा पर्नु स्वभाविक पनि हो । त्यति मात्र कहाँ र अवसर र मौकाको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरु टुट्ने र फुट्ने क्रमपनि त्यति नै छ भने विश्वमा कहिँ नभएको राजनीतिक दाउपेच नेपालमा छ । त्यो के भने त्यही पार्टीको सरकार त्यही पार्टीको भातृसंगठन लगायत जिम्मेवार नेताहरुवाट विरोध यो दोहोरो अपरिपक्व चरित्र नेपालको राजनीतिकमा देख्न पाइन्छ ।  

क्रान्तिवाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, प्रणाली परिवर्तन हुन्छ तर संरचना परिवर्तन हुनु दुर्भाग्य हो । देश पहिलेनै पाँच विकास क्षेत्रमा वाँडिएको थियो त्यसैलाई परिमार्जित गर्दै लगिएको भए आजसम्म देशले दोश्रो तेश्रो गर्दै जनआन्दोलन र विद्रोहको घाउ वेहोर्ने थिएन ।  एउटा राजा फाल्न देशले यत्रो आन्दोलन गरेको थियो भने संविधानसभाको चुनाव पछि संविधान वनाउन यति ढिलो हुनुको पछाडि अरु कुनै अदृश्य राजा त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्छ । 

जवसम्म देश आफैंमा सम्पन्न हुन्न तवसम्म कुनैपनि जातीय र क्षेत्रीय आधारमा संघियता बनाइनु हुँदैन । किनभने संघात्मक भनेको केन्द्रले एकरुपले उल्लंघन गर्न नपाउने व्यवस्था वा प्रणालीलाई संघिय प्रणाली भनिन्छ । जुन आंशिक रुपमा स्वशाषित राज्यहरु वा क्षेत्रहरु भएको राज्यनै संघिय हो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एकातिर खुल्ला सीमानाबाट हुने दिनहुँ चोरी, डकैती, लुट, वलत्कार बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ विशाल भारतको जनसख्या वृद्धिदर दिनप्रतिदिन बढीरहेको अधिकांश भूभाग भारतले मिच्दै आइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा एकात्मक र केन्द्रिय सरकार  स्वयं मौन रहेको विगतको हाम्रो घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । सीमा जोडिएका प्रदेशहरु कुनै न कुनै किसिमले राजनीतिक वा साँस्कृतिक रुपमा छिमेकी देशसँग एकरुपता हुने हुँदा नागरिकता एवं राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता जस्ता विषयहरुलाई प्रभावित पार्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के रहन सक्छ ? 

अन्तमा ढिलै भएपनि नेताहरु कुनै न कुनै विन्दुमा सहमतीको लागी हस्ताक्षर गर्दछन्, यो विगतदेखिको परम्परा हो, यसमा लेनदेनको ठुलो चलखेल हुन्छ । जनताले दुइवर्ष भित्र संविधान बनाउ भनेर चुनेर संविधान सभाको भवनभित्र छिराएका छन् दलका नेताहरुलाई अर्कोतर्फ तिनै दलका ठुला बरिष्ठहरु एकान्त खोज्दै कहिले कुनै होटल त कहिले कुनै रिसोर्टमा सहमतीको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथी बिल र भर्पाई तेर्साएका छन् । कुनैबेला एनजिओ र आइएनजिओ तथा सरकार र दलका टाउकेहरुलाई शसस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीको विरुद्ध डलर खाने र खुवाउने परिपाटी थियो भने अहिले संविधान र संघियता बनेको छ । संविधान र संघियताका विषयमा चलेको वर्तमान वहसमा असहमतीका कुरा त परै जाओस्, विद्धतामा पनि वस्तुपरक नैसर्गिक तथ्यहरुलाई बग्याउँदै विद्धताको प्रयोग गरिदैँ र हुँदै आइरहेको कुरा विभिन्न छापामा प्रकाशित लेखहरुले प्रष्ट पार्दछ । 

वास्तवमा कुनैपनि मोडेल एउटा प्रयोग हो । कुनै पार्टी वा नेताले यो वा त्यो को नाममा मेरो गरुको वाह्रै टक्का गर्नु भनेको मुख्र्याइ हो । एउटा सत्य के हो भने सेक्रेट फर्म द इष्टमा भन्ने कितावमा स्वामी प्रभुपदाले भनेजस्तै विश्वमा कोही पनि सफल छैनन् बुद्ध वाहेक नत कार्लमाक्स न अरु दार्सनिक सबैले प्रयोग गर्नेहो आफ्नो क्षमता र समाजका ढाँचा अनुसार फलत अपरिवर्तन कुनै पनि चिज हुँदैन । । तर हामीले यो वुझ्न जरुरी छ कि हामीले ल्याउन चाहेको कुनै पनि सिष्टममा परिवर्तन हुनेछ तर त्यसमा अधिकतम भन्दा अधिकतमलाई सुहाउने र सघाउने खालका ढाँचाहरुको प्रयोगको प्रणालीनै हामीले उपभोग गर्नेहो । अधिकतम भन्दा अधिकतमसम्म पुगोस भन्ने धारणावाट अभिप्रेरित भई ल्याउने हाम्रो संघियताको प्रणालीले शासनमा साझेदारी वा शक्तिमा साझेदारी भन्ने प्रश्न खडा गर्दछ ।